कैबिनेट की आखिरी बैठक में CM शिवराज का बड़ा दांव, सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए किया ये फैसला

MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक का आयोजन कल देर शाम सीएम हाउस में किया गया. इस बैठक में 100 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में महिलाओं को लेकर सरकार ने और बड़ा फैसला लिया है. मध्यप्रदेश में अब सीधी भर्ती और  में सरकारी नौकरी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जाएगा. आपको बता दें सरकार चुनावी साल में महिलाओं को साधने में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक शिवराज कैबिनेट की आखिर बैठक के दौरान महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. शिवराज की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फार्मूला लागू किया जाएगा. सरकारी नौकरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फिक्स हुआ महिलाओं का कोटा फिक्स किया गया है.

आखिरी बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय

आचार संहिता लगने से ठीक पहले शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है. जिसमें पांच नई तहसीलों और आठ नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है. यह नई तहसीलें उज्जैन, बालाघाट, रायसेन और मंदसौर जिले में बनाई जाएगी.

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कल्याण बोर्ड के गठन के साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है. इस फैसले के तहत प्रतियोगी प्ररीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब एक बार ही फीस देनी होगी. इसके लिए सीएम शिवराज पिछने दिनों ऐला भी कर चुके थे.

इन बोर्ड के गठन को मंजूरी

मध्यप्रदेश में विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड. स्वर्ण कला कल्याण बोर्ड, मध्यप्रदेश तेलघानी बोर्ड, मध्यप्रदेश कुश कल्याण बोर्ड, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड और मां पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी गई है.

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