Ladli Behna Yojna: लाड़ली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपये? CM मोहन के बयान के बाद गरमाई सियासत

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12 Jun 2024 (अपडेटेड: Jun 12 2024 12:41 PM)

Ladli Behna Yojna News: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना लगातार सुर्खियों में है. मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसे लेकर बयान दिया था, जिसके बाद सियासत गरमा गई है.

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Ladli Behna Yojna: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना लगातार सुर्खियों में है. मंगलवार को सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद इसे लेकर बयान दिया था, जिसके बाद सियासत गरमा गई है. दरअसल, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लाड़ली बहनों की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये करने की मांग की है. उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं.

मंगलवार को मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक के बाद सीएम मोहन ने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि सरकार सभी योजनाओं को सरकार समान रूप से चालू रखेगी. लाड़ली बहना योजना के बारे में भी हमने वचन निभाया है. उन्होंने कहा कि "हमारी 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में अभी तक ₹9,455 करोड़ की राशि का अंतरण हमारी सरकार के द्वारा कर दिया गया है."

सरकार वादा करने से बच रही है- जीतू पटवारी

जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,  "मुख्यमंत्री जी आप वीडियो जारी करके लाडली बहनों पर जो "उपकार" कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वोट झपटने के लिए चुनाव में किया वादा अभी तक अधूरा है! बीजेपी का भरोसा, शिवराज का साथ, मोदी की गारंटी - जैसे कई चुनावी नारे लगाकर बहनों को इस भ्रम में रखा गया कि सत्ता मिलते ही उन्हें ₹3000 प्रतिमाह दिया जाएगा! आपकी सरकार छह माह बाद भी सिर्फ झूठ ही बोल रही है और वादे को पूरा करने से बच रही है!मध्यप्रदेश की लाखों लाडली बहनों का यह अपमान क्यों किया जा रहा है?"

जीतू पटवारी ने मांग करते हुए आगे लिखा, "बेहतर यही होगा की लाड़ली बहनों को तत्काल ₹3000 प्रतिमाह की राशि का भुगतान शुरू किया जाए और पिछले 6 महीने का बकाया भी उनके खातों में जमा किया जाए."

3000 कब होगी लाड़ली बहना की राशि? 

गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. इस योजना के तहत हर महीने लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि डाली जाती है. य़ोजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. शुरुआत में योजना की राशि 1000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिलहाल सीएम मोहन यादव ने इसे लेकर कोई संकेत नहीं दिया है. वहीं कांग्रेस बार-बार इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है. 

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