Madhya Pradesh Politics: मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और सीएम मोहन यादव के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं. वन विभाग छिन जाने के बाद मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने इस्तीफा देने की धमकी दी. मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोमवार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय छिन जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी.
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दरअसल, कांग्रेस से आए राम निवास रावत को नागर सिंह चौहान से छीनकर वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय दे दिया गया है. नागर सिंह चौहान को शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है और उनकी उनकी पत्नी अनीता नागर रतलाम-झाबुआ की सांसद हैं.
सोमवार को वन एवं पर्यावरण विभाग नागर से छीनकर नए कांग्रेसी नेता रामनिवास रावत को दिया गया है. यही नहीं, नागर सिंह चौहान ने कहा कि अगर भाजपा के संगठनात्मक नेता उनकी चिंताओं पर पॉजीटिव रिस्पांस नहीं देते हैं तो उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान भी रतलाम सांसद पद से इस्तीफा दे देंगी.
पार्टी आलाकमान से बात करके फैसला करूंगा: नागर
नागर सिंह चौहान ने फोन पर MP Tak को बताया, "मेरी बात नहीं सुनी गई. मैं पहले संगठन के नेताओं से बात करूंगा और अगला कदम तय करूंगा. मैं पार्टी संगठन से बात करने के बाद एक-दो दिन में फैसला लूंगा. अगर मुझे लगता है कि मुझे पद पर नहीं रहना चाहिए, तो मैं अपनी पत्नी अनीता के साथ इस्तीफा दे दूंगा."
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कांग्रेस से आए नेता रावत को दिया वन मंत्रालय
नागर सिंह चौहान ने कहा- "मध्य प्रदेश में 23 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है. यह पहली बार है जब आदिवासियों को नेतृत्व दिया गया है, लेकिन अब वन विभाग, जो आदिवासियों से बहुत जुड़ा हुआ है, उसे छीनकर कांग्रेस के एक नेता को दे दिया गया है. मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से मुझे या पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई फायदा होने वाला है."
मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने रविवार रात पार्टी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और इस चर्चा को जारी रखने की योजना है. चौहान ने कहा, "अगर वे चाहते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा. अगर वे नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं." श्योपुर जिले के विजयपुर से छह बार विधायक रह चुके और पूर्व कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा में शामिल हो गए. 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के कुछ दिनों बाद रविवार को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कहा गया कि उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग आवंटित किया गया है.
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