Union Telecom Minister Jyotiraditya Scindia: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय सम्भालते ही गुना लोकसभा क्षेत्र को बड़ी सौग़ात दी है. शिवपुरी , गुना और अशोकनगर जिले के 3 गाँव को ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ बनाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का पदभार 10 जून 2024 को सम्भाला और एक सप्ताह बाद ही दूर संचार मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण इलाक़ों की एक नई पहल में शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ज़िले के तीन गांव को लाभान्वित करने का फैसला ले लिया.
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दूरसंचार मंत्रालय द्वारा ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’और ‘क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम’ श्रेणियों के तहत प्रस्ताव की घोषणा की है. इस ‘5जी इंटेलिजेंट विलेज’ के उद्देश्य के तहत ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने और डिजिटल समावेशन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है.
देश के इन राज्यों के इन गाँवों को मिल रही है 5जी इंटेलिजेंट विलेज की सुविधा
● धर्मज, जिला- आनंद, गुजरात
● रामगढ़ उर्फ राजाही, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
● आनंदपुर जलबेरा, जिला- अंबाला, हरियाणा
● बाजारगांव, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र
● भगवानपुरा, जिला- भीलवाड़ा, राजस्थान
● डबलोंग, जिला- नागांव, असम
● रावसर, जिला- अशोकनगर, मध्य प्रदेश
● आरी, जिला- गुना, मध्य प्रदेश
● बांसखेड़ी, जिला- शिवपुरी, मध्य प्रदेश
● बुर्रीपालेम, जिला- गुंटूर, आंध्र प्रदेश
देश भर की इन 10 गाँवों की सूची में गुना लोकसभा के अंतर्गत के तीन गाँवों को शामिल किया गया है. अशोकनगर के रावसर , गुना ज़िले के आरी गाँव व शिवपुरी के बाँसखेड़ी का चयन किया गया है.
क्या है इस योजना का मकसद?
दूरसंचार मंत्रालय का लक्ष्य है कि 5 G टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रामीण इलाकों में अभूतपूर्व बदलाव लाया जा सके. यह पहल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ, शासन और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी.
इन प्रस्तावों में मौजूदा कवरेज के दायरे से बाहर के क्षेत्रों में भी 5जी कनेक्टिविटी स्थापित करने की योजना शामिल हो सकती है. इस पहल का उद्देश्य 5जी के संभावित फायदों का पता लगाने और उनका दोहन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सेंसर विनिर्माताओं, सीसीटीवी आपूर्तिकर्ताओं और आईओटी सेवा प्रदाताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर जुटाना है. इस प्रकार यह प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा.
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