MP Budget 2024: मोहन सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को होगा पेश, लोगों के लिए क्या रहेगा खास?

MP Budget Session 2024: मोहन सरकार के पहले बजट में 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किए जाने की संभावना है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को विधानसभा में पेश करेंगे. कृषि, बच्चे और महिलाओं के लिए बजट में अलग मद रखी गई है.

मोहन सरकार का आने वाला है पहला बजट

मोहन सरकार का आने वाला है पहला बजट

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MP Budget Session 2024: मध्य प्रदेश की बीजेपी की मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट तीन जुलाई बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसे विधानसभा में पेश करेंगे. एक अनुमान के मुताबिक, इसमें तीन लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रावधान होगा. इसमें कृषि, महिला और बच्चों के लिए प्रावधान अलग-अलग मदों में बजाए जाएंगे. इसके पहले 2 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी. 

इस बजट में कृषि, महिला और बच्चों के लिए किए जा रहे प्रावधानों का बजट में अलग से उल्लेख किया जाएगा. विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र में होने वाली 14 बैठकों का सामान्य कार्यक्रम जारी किया है. 5, 12 और 19 जुलाई को अशासकीय संकल्प और विधेयकों पर चर्चा होगी. वहीं 19 जुलाई को बजट पारित किया जाएगा. 

उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट

मोहन सरकार के पहले बजट में 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किए जाने की संभावना है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट को विधानसभा में पेश करेंगे. कृषि, बच्चे और महिलाओं के लिए बजट में अलग मद रखी गई है. ऐसा बताया जा रहा है की सड़क, पुल-पुलिया के लिए 9 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे.

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MP Vidhan Sabha

मोहन सरकार की पहली चुनौती!

मोहन यादव सरकार का ये पहला पूर्ण बजट है. तीन जुलाई बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत होगा. इसमें कृषि, महिला और बच्चों के लिए किए जा रहे प्रावधान अलग से बताए जाएंगे. इसके पहले 2 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होगी. विधानसभा सचिवालय ने मानसून सत्र में होने वाली 14 बैठकों का सामान्य कार्यक्रम जारी किया है. इसके अनुसार, 3 जुलाई को वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही वर्ष राजकोषीय नीति का विवरण भी रखा जाएगा.

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MP Vidhan Sabha

19 जुलाई को बजट होगा पारित

4 और 5 जुलाई को बजट पर सामान्य और फिर 8 जुलाई से विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. 5, 12 और 19 जुलाई को अशासकीय संकल्प और विधेयकों पर चर्चा होगी. 19 जुलाई को बजट का पारित किया जाएगा.

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