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MP Politics News: मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार मोहन सरकार पर हमलावर हैं. उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश सरकार 3 लाख 73 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, और अब रिजर्व बैंक ने एमपी सरकार को कर्ज देने से मना कर दिया है. जीतू पटवारी ने ये भी दवा किया कि मोहन सरकार मध्य प्रदेश की संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है.
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सीएम मोहन यादव के भाषण को अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए जीतू पटवारी ने लिखा, "अर्थव्यवस्था की महानता का वर्णन वह व्यक्ति कर रहा है, जो कर्ज लेकर सरकार चला रहा है. वही व्यक्ति जिसे रिजर्व बैंक ने अब कर्ज देने से मना कर दिया है. वही व्यक्ति जो मध्यप्रदेश की संपत्ति बेंचने की तैयारी कर रहा है."
लाड़ली बहना पर जीतू का तंज
जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर कटाक्ष करते हुए आगे लिखा, "वही व्यक्ति जो लाड़ली बहनों को ₹3000 प्रतिमाह नहीं दे रहा है. वही व्यक्ति जो गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2700 नहीं दे पा रहा है. वही व्यक्ति जो धान के लिए ₹3100 प्रति क्विंटल नहीं दे रहा है. वही व्यक्ति जो ₹450 में रसोई गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहा है."
इतने कर्ज में डूबी एमपी सरकार
इससे पहले एक अन्य पोस्ट करते हुए जीतू पटवारी ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया था. उन्होंने लिखा, "एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है. 3 लाख 73 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूद एमपी के अलग-अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है." इतना ही नहीं पटवारी ने ये भी दावा किया कि वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी भी मांग ली है. पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है? अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए.
संपत्ति बेंचकर किराए पर देंगे- जीतू पटवारी
मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने लिखा, "इस कवायद का मकसद मध्यप्रदेश के बाहर मौजूद विभिन्न विभागों की संपत्ति का डेटा जुटाना है. ताकी, उसे बेचकर या किराये पर देकर राशि जुटाई जा सके. संपत्ति के मौजूदा स्वरूप की जानकारी देने के साथ, उसके मौजूदा मूल्य की जानकारी भी चाही गई है."
श्वेत पत्र जारी करने की अपील
पीसीसी चीफ ने हमला करते हुए लिखा कि मोहन यादव जी आप सहित बीजेपी का एक भी नेता अर्थव्यवस्था पर बात करने का नैतिक अधिकार खो चुका है, क्योंकि देश को ऐतिहासिक रूप से कर्ज में डूबाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ही जिम्मेदार है. जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मध्य प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की अपील की है.
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