कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कर दिया ये बड़ा ऐलान, किसानों को दे दी बड़ी साैगात

शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के अलग-अलग 3 मॉडल हैं और उस मॉडल में राज्य सरकार केंद्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है. राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे, उस मॉडल को चुनती हैं. मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर क्योंकि कई बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र की भी और सार्वजनिक क्षेत्र की भी फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती हैं और ये फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है. जो राज्य अपनाना चाहें अपनाएं जो राज्य नहीं अपनाना चाहे नहीं अपनाएं.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब पुरानी फसल बीमा योजना थी, उस समय जो बैंक का ऋृणी रहता था, उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम की राशि थी, बैंक अपने आप काट लेता था. सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को सवेक्षित बना दिया कि अपनी मर्जी है तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराएं, जबरदस्ती इस योजना में नहीं हैं. पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए देखें ये वीडियो.

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