MP को मिली ‘सुराज कॉलोनी योजना’ की सौगात, कैसे करेगी ये काम और क्या है इका मकसद; जानें

‘सुराज कालोनी योजना’ में एक अप्रैल 2020 के बाद अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण की योजना है. अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का एक टुकड़ा निजी डेवलपर को सौंपा जाएगा, जिसके बदले और शेष भूमि में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए सुराज टावर बनाया जाएगा. इसी तरह छह हजार अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है.

कॉलोनी वैध होने से होगा मूलभूत सुविधाओं का विस्तार- सीएम शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh Chouhan) ने कल जबलपुर (Jabalpur) से सुराज कॉलोनी योजना की शुरूआत की है. इस योजना के तहत अवैध कॉलानियों को वैध किया जा रहा है. प्रदेश भर में करीब 2700 से अधिक अवैध कालोनियां हैं. इनमें लगभग 30 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं. सीएम शिवराज ने कहा “इन अवैध कॉलोनियों में ज्यादातर मध्यमवर्गीय और निम्म वर्गीय लोगों के मकान हैं.

इन लोगों ने अपने जीवनभर की पूंजी लगाकर इन कॉलोनियों में मकान लिए हैं. लेकिन कॉलोनी वैध न होने के कारण बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने में समस्या आ रही है. इसलिए मध्यप्रदेश सरकार ने लगभग 2700 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की है. इसके बाद इन कॉलोनियों में बिजली,पानी और सफाई से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा.  मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब के सिर पर छत हो इसके लिए जमीन और मकान बनाकर अब सरकार देगी. सीएम ने जबलपुर की मदन महल की पहाड़ी पर से खाली कराए गए 3600 परिवारों के पुर्नवास का वादा किया.

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