PWD मंत्री राकेश सिंह के नाम से ठगी की कोशिश, फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मांगे पैसे, पुलिस में शिकायत
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न्यूज़ हाइलाइट्स
मध्य प्रदेश में इन दिनों ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं.
इनमें ठग अलग-अलग तरीकों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं.
मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह के नाम से ठगों ने लोगों को ठगने की कोशिश की है.
MP Minister Rakesh Singh: मध्य प्रदेश में इन दिनों ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं. इनमें ठग अलग-अलग तरीकों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं. बीते दिन मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह के नाम से ठगों ने लोगों को ठगने की कोशिश की है. बुधवार को मंत्री राकेश सिंह के नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और लोगों से रुपयों की मांग की गई. मंत्री राकेश सिंह को जैसे ही यह जानकारी मिली कि कोई अनजान शख्स उनकी फोटो इस्तेमाल कर फेसबुक आईडी बनाकर रुपयों की मांग कर रहा है. इसके बाद मंत्री राकेश सिंह ने इसकी शिकायत साइबर पुलिस को दी. साइबर पुलिस ने ममले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस में शिकायत के बाद राकेश सिंह ने बकायदा सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर लोगों को आगाह किया और लिखा 'किसी असामाजिक तत्व द्वारा मेरे नाम का फ़र्ज़ी अकाउंट बना कर पैसों की मांग की जा रही है. इसकी शिकायत पुलिस से की गई है. आपसे निवेदन है कि आप सभी सतर्क रहें.' आपको बता दें मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है. इसके पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ का भी सोशल मीडिया हैक कर लिया गया था. मंत्री राकेश सिंह की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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बीते दिनों मंत्री ने की थी बड़ी कार्रवाई
बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे बैरसिया में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार सामने आने के बाद मंत्री राकेश सिंह ने कड़ी कार्रवाई की थी. PWD मंत्री राकेश सिंह के निर्देश पर राज्य सरकार ने सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही उपयंत्री को निलंबित कर दिया था.
दरअसल, भोपाल के बैरसिया की रमचुरा-कचनारिया सड़क के एक वायरल वीडियो में एक शख्स अपने हाथों से रोड को खोदता दिख रहा था और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा था. वीडियो संज्ञान में आने के बाद पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह ने सड़क की जांच का आदेश दिया था. शुक्रवार को विभाग के अफसर जब मौके पर जांच करने पहुंचे तो पाया कि रोड की थिकनेस मानक से काम पाई गई और बी.सी. कार्य की ग्रेडिंग भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं थी.
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