MP में 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर, सरकार पर आएगा 160 करोड़ का अतिरिक्त भार

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मध्य प्रदेश की लाडली बहनाें को बड़ा तोहफा दिया है.
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न्यूज़ हाइलाइट्स

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मोहन सरकार ने लाडली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का फैसला लिया

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मुख्यमंत्री ने कहा सरकार के द्वारा जनहितैषी कोई योजना बंद नहीं करेंगे

Mohan Yadav Cabinet: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए लाड़ली बहनाें को 450 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान किया है. ये फैसला सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है. अब लाड़ली बहनों को सबसे सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा. पूरे साल लाड़ली बहनों को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा- "कोई योजना बंद करने नहीं जा रही हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा सरकार के द्वारा जनहितैषी कोई योजना बंद नहीं करेंगे. बल्कि योजनाओं की समीक्षा करके और उसमें जनता का हित कैसे बढ़े उस दिशा में काम करेंगे." 

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने सभी विभाग के माननीय मंत्री गणों और पीएस को कहा है कि सारी योजनाओं को रिव्यू करें. जनता के हित की और योजना जो चालू कर सकते हैं, वो प्रत्येक योजना चालू करें. ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिले."

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कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला

मोहन सरकार ने लाडली बहनों को रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का बड़ा फैसला लिया है, इसके साथ ही लाडली बहनों को हर महीने मिलने वाली 1250 रुपए की राशि में सिर्फ सावन के महीने यानि रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त देने पर भी मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है. 

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देखिए ये वीडियो...

398 रुपये भरेगी सरकार, 160 करोड़ रुपये का प्रावधान

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, अभी गैस सिलेंडर 848 रुपए का है. जिसमें से 450 लाडली बहना को देना होगा. बाकी 398 रुपये सरकार देगी. इसके लिए 160 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा पीएम बीमा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा सरकार कराएगी, जिसकी प्रीमियम सरकार भरेगी. 2 लाख का बीमा जो मिलेगा. उसमें 1 लाख एक्सीडेंटल की स्थिति में मिलेगा. इससे 57 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा.

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