परिवहन चेक पोस्ट समाप्त करने के फैसले से खुश हुए ट्रांसपोर्टर, सीएम मोहन यादव को लेकर ये कहा

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के अध्यक्ष अमृतलाल मदान, चेयरमैन डॉ. जी. आर. शन्मुगप्पा और कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकित सिंह ने मध्य प्रदेश में जुलाई 2024 से अवैध बॉर्डर चेकपोस्ट्स को समाप्त करने का वादा पूरा करने के लिए 9 जुलाई को पांडुचेरी में एक धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया. जिसमें मध्यप्रदेश सरकार को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया गया है.

डॉ. यादव के नेतृत्व में पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता: बल मलकित सिंह

धन्यवाद प्रस्ताव जारी करने के पश्चात एआईएमटीसी के कमेटी के चैयनमेन बल मलकित सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के चेकपोस्ट बंद करने के निर्णय का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने स्वागत किया है. ट्रांसपोटर्स ने डॉ यादव के निर्णय की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताते हुए मध्यप्रदेश की तरह अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी इस व्यवस्था को अपनाने की मांग की है.

बैठक में मौजूद ट्रांसपोटरों ने कहा कि मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव का मध्यप्रदेश में चेक पोस्ट नाके बंद करने का निर्णय मील का पत्थर साबित होगा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व और स्वच्छ और पारदर्शी शासन के प्रति प्रतिबद्धता के तहत, राज्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है. यह कदम परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. परिवहन समुदाय को उम्मीद है कि यह कदम एक अच्छा शासन वातावरण बनाएगा, विदेशी निवेश आकर्षित करेगा और राज्य की छवि को एक मेहमान नवाज क्षेत्र के रूप में बढ़ाएगा.

पीएम मोदी के भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के दृष्टिकोण को मजबूती

समिति ने प्रस्ताव जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार-मुक्त भारत के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और सामानों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी और "मेक इन इंडिया" पहल को समर्थन मिलेगा.

क्या है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी), भारतीय परिवहन समुदाय का एक गैर-राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष, गैर-लाभकारी शीर्ष संगठन, 1936 से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है. एआईएमटीसी 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और परिवहनकर्ताओं, लगभग 50 लाख बस, पर्यटक टैक्सी, और मैक्सी कैब ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करता है और पूरे भारत में 3,500 से अधिक तालुका, जिला, राज्य-स्तरीय संघों और परिवहन संघों की आवाज है, जो लगभग 20 करोड़ लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन व्यापार से जोड़ता है.

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