MP Politics: शिवराज सिंह चौहान के इस वादे को पूरा करने से मोहन सरकार ने किया इंकार, जानें पूरा मामला

अवैध कॉलोनी पर सख्त हुर्ह मोहन सरकार

मध्य प्रदेश में फिलहाल सदन की कार्रवाई चल रही है. विधानसभा का सत्र चल रहा है. ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है. वहीं सरकार भी इन सवालों के जवाब दे रही है. ऐसा ही एक सवाल अवैध कॉलोनियों के सवालों को लेकर भी सदन में गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न काल में अवैध कॉलोनी का मामला गूंजा अवैध कॉलोनी के खिलाफ सरकार सख्त कानून लेकर आएगी. ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा गया है.

अवैध कॉलोनी नहीं होंगी वैध

आपको बता दें कि विधायक हरदीप सिंह डंग ने मुद्दा उठाया जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "प्रदेश में एक नेक्सस काम कर रहा है. सरकार अवैध कॉलोनी के लिए सात कानून लेकर आ रही है. अगले सदन में इस कानून को लाया जाएगा. अवैध कॉलोनी को वैध करने का कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है.

विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि "अवैध कॉलोनी में जन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही राजस्व और निकायों के जमीन संबंधी अधिपत्य के मामलों का भी निराकरण होगा. वहीं आपको बता दें कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिया जाएगा. मोहन सरकार ने यह साफ कर दिया है. कि, मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां ना तो वैध होगी ना ही आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से अवैध कॉलोनी बनने दी जाएगी."

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अवैध कालोनियों को लेकर कानून लाएगी सरकार

आपको बता दें कि नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने सदन में साफ तौर पर कहा कि इसको लेकर प्रदेश सरकार कानून लेकर आएगी और अगले सत्र यानी कि इस विधानसभा के बाद जब अगला सत्र लगेगा. उसमें इन कानूनों को लाकर पारित भी किया जाएगा. तो फिलहाल आपको बता दें कि बड़ा अपडेट यह प्रदेश में अवैध कॉलोनी को लेकर उठा है. जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी.

शिवराज ने की थी घोषणा

ये भी आपको बता दें कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अवैध कॉलोनी का मुद्दा काफी उठा था. उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर यह कहा था कि अवैध कॉलोनियों को नहीं हटाया जाएगा. लेकिन, अब मोहन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होगी. हालांकि इसको लेकर अभी कानून क्या बनेगा. इसको लेकर चर्चा की जा रही है माना जा रहा है कि अगले सत्र तक यह कानून जो है बन जाएगा और अगले सत्र में इसको पारित किया जाएगा. 

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