विपक्ष के सवाल पर क्यों भड़के शिवराज? पूर्व PM का जिक्र करते हुए दिया ऐसा जवाब कि विपक्षी सांसद रह गए हैरान

ये था टीएमसी सांसद का सवाल

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में कहा कि "केंद्र सरकार की यह मैनेडेटरी ड्यूटी है. कि, मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम उपलब्ध करवाए. यह कोई च्वाइस नहीं, इसे करना ही है. उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों का काम नहीं दिया जा रहा है. पश्चिम बंगाल में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं दिया जा रहा है. 

ये रहा शिवराज का जवाब

शिवराज सिंह चौहान ने कहा "अध्यक्ष महोदय ये हमारी प्रतिबद्धता है कि 100 दिन का रोजगार मांगने पर जरूरी नहीं कि 100 दिन का रोजगार ना मांगे तो भी दें. एक परिवार को 100 दिन का रोजगार अगर वह मांगते हैं तो और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय कई परिवार ऐसे जो 50 दिन का रोजगार मांगते हैं. कोई 60 दिन का रोजगार मांगते हैं. लेकिन, जितने दिन का वह रोजगार मांगते हैं. उतना रोजगार दिया जाता है. और मैं कह रहा हूं. यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है. जिन्होंने आवंटन को तीन गुना ज्यादा बढ़ाया. इस साल भी 86 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. और जरूरत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी और मांग होगी. अगर मजदूरों द्वारा तो उस प्रावधान को और बढ़ाया जाएगा.

शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना

शिवराज ने कहा "माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं. यह योजना है रोजगार मजदूर को देने के लिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है. एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री कहते थे. एक रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है. लेकिन, नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है. अमिता कर रहा है. गाइडलाइन के बाहर जाके काम कर रहा है. फंड को डाइवर्ट कर रहा है. योजना का नाम बदल रहा है. तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे को खाने नहीं देंगे. उस पर जरूर हम कारवाई करेंगे."

शिवराज की विपक्ष को नसीहत

शिवराज सिंह चौहान ने कहा "अगर इस योजना का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अनियमितता कर रहा है, गाइड्लाइन के बाहर जाकर काम कर रहा है, फंड को डाइवर्ट कर रहा है, योजना का नाम बदल रहा है तो ऐसे मामले में हम जनता के पैसे तो खाने नहीं देंगे. उसपर जरूर हम कार्यवाही करेंगे और पश्चिम बंगाल ने ये किया है. कई अनियमितताएं की, कई अनियमितताएं पश्चिम बंगाल ने की, कई डाईवर्ट किए गए, कई योजनाओं का नाम बदला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, एफआईआर हुई है.  ये सरकारे अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है. इसलिए पैसा रोका गया है. ये पैसा फालतू कमाने के लिए नहीं है. ये मजदूरों के लिए है. ये पैसा खाने के लिए नहीं है."

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