MP Politics: दिल्ली में फिर बढ़ा शिवराज सिंह चौहान का कद! पीएम मोदी ने अब सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी

नीति आयोग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह दी गई है. शिवराज सिंह चौहान को नीति आयोग का पदेन सदस्य बनाया गया है. शिवराज सिंह चौहान के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 

केंद्र में बढ़ रहा शिवराज का कद

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद भी जब शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया तो हर कोई हैरान रह गया था. लेकिन आलाकमान ने मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत का शिवराज को बड़ा ईनाम दिया है. पहले उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई. शिवराज को दो बड़े मंत्रालय सौंपे गए.कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए जाने के बाद उन्हें नीति आयोग में भी जगह दी गई है. 

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नीति आयोग की नई टीम

नई नीति आयोग की टीम बनी है जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है, इसमें चार पदेन सदस्य हैं तो 11 विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं. जिसमें बीजेपी के साथ-साथ सहयोगी दलों के बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है. विशेष आमंत्रि सदस्यों में बीजेपी के नितिन गडकरी और जेपी नड्डा शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ एनडीए के एचडी कुमारस्वामी, जीतन राम मांजी, लल्लन सिंह, राजीव रंजन, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, जुअल ओरम, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं.

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क्या है नीति आयोग?

नीति आयोग का गठन साल 2015 में हुआ था. जब केंद्रीय कैबिनेट के एक प्रस्ताव ने इसे पारित किया था. नीति आयोग जिसको कह सकते हैं नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक तरीके से यह केंद्र सरकार का एक थिंक टैंक होता है. जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों नीतियों के बारे में ना केवल जानकारी प्रदान करता है बल्कि इसे मूर्त रूप लागू करने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मदद भी करता है. नीति आयोग केंद्र राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी समय-समय पर सलाह देता है. 

नीति आयोग की अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं. इसका उद्देश्य राष्ट्र लोगों की सेवा के लिए सभी राज्यों को एक साथ काम करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है और साथ ही में एक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है.

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