पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु की राह पर क्यों चले CM मोहन यादव? MP में सीबीआई की सीधे एंट्री पर लगाई रोक!

मध्यप्रदेश में अब CBI समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने से पहले राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी होगी. जिसके बाद ही जांच एजेसियां जांच कर पाएंगी. मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. 1 जुलाई से ही यह नई व्यवस्था प्रभावशील मानी जाएगी. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का राज्य सरकार ने उपयोग करते हुए ये फैसला किया है.

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राज्य सरकार के फैसले के बाद गृह विभाग की सेक्रेटरी गौरव राजपूत ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें  निजी सरकारी और अन्य लोगों के खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियां जांच कर सकेंगी.सीबीआई को जांच की अनुमति के मुद्दे पर पहली बार बीजेपी शासित राज्य ने अहम फैसला लिया है.मध्यप्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने कहा है कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति की जरूरत होगी. यह फैसला 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा.

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इन राज्यों में सीबीआई जांच को लेकर विपक्षी दल करते हैं विरोध

पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब और तमिलनाडु पहले ही सीबीआई जांच की अनुमति को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करते रहे हैं. पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार का मामला तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था. अब मध्यप्रदेश में तो बीजेपी का ही शासन है. मोहन यादव बीजेपी आलाकमान की पसंद हैं. लेकिन इसके बाद भी मध्यप्रदेश में सीबीआई के लिए जांच से पहले परमिशन की अनिवार्यता कर दी गई है. अब ऐसा क्यों किया गया, यह तो सरकार ही जाने.

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