MP Budget 2024: मोहन सरकार के पहले बजट ने क्या सबको सबकुछ दे दिया या रह गई कोई कसर? जानें
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MP Budget 2024: मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आज जारी हो गया. लाड़ली बहनों, पुलिसकर्मियों, युवाओं के लिए भर्ती, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती सभी सेक्टर के लिए इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान किए गए हैं. एक नजर में समझते हैं कि इस बजट ने किसको क्या दिया और क्या छूट गया.
Madhya Pradesh Budget 2024: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला पूर्णकालिक बजट आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया. इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करता रहा. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया. यह पिछले बजट से 16% अधिक है. आइये जानते हैं इस बजट में किसको क्या मिला? बिंदुओं में समझते हैं मोहन सरकार के पहले पूर्ण कालिक बजट को. खबर से संबंधित वीडियो भी देखें.
लाड़ली लक्ष्मी को लेकर बड़ ऐलान
- लाड़ली लक्ष्मी, लाडली बहना के लिए 26560 करोड़ का प्रावधान
- शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान
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यह भी देखे...
-खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान
-प्रदेश में 22 नए ITI शुरू होंगे
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-सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों के लिए शुरुआती स्तर पर 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
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-वित्तमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए फीस को कम किया जायेगा
-नीमच, सिवनी और मंदसौर में इसी साल मेडिकल कॉलेज खुलेंगे
-इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई-बसें चलेगी
विधायकों की भी होगी बल्ले-बल्ले
-हर विधायक को 5 लाख रूपये ई-ऑफिस बनाने के लिए मिलेंगे
-हर ज़िले में कम से कम एक 'पीएमश्री एक्सिलेंस कॉलेज होगा. उच्च शिक्षा विभाग में 2 हज़ार पदों पर भर्ती का प्रावधान रखा गया है.
-गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना शुरू की जाएगी. जिसके तहत जेलों में बंद गरीब कैदी जो रुपयों के अभाव में अर्थदंड नहीं भर पाते उनकी रिहाई की कोशिशें की जाएंगी.
-अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर के पंप के ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. बीजेपी ने चुनाव में इसका वादा किया था.
-सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13 हजार 596 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
प्रति व्यक्ति आय 11 गुना बढ़ी
-मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए
-आगामी 5 सालों में एक्सप्रेस वे नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस -वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ प्रस्तावित किया गया है.
-सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी सड़कों को 4 लेन या 8 लेन किया जायेगा.
इन विभागों के लिए भी हुआ कुछ ऐसा प्रावधान
-महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि. 560 करोड़ रुपए का प्रावधान.
-शिक्षा क्षेत्र के लिये वर्ष 2024-25 में रूपये 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान.
-अनुसूचित जनजाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 40 हजार 804 करोड़ का प्रावधान किया है, जो कि वर्ष 2023-24 से रूपये 3 हजार 856 करोड़ अधिक है.
-अनुसूचित जाति वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 हेतु रूपये 27 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान.
-एमपी में रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा.
-संस्कृति विभाग के लिये रूपये 1 हजार 81 करोड़ का बजट प्रस्तावित. वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है.
-मध्य् प्रदेश में बीते वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है.
-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पीएम श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई.
-विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा.
-पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है.
-जेलों के लिये “सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीागृह अधिनियम, 2024” लागू होगा.
-वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है.
-राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड बनेगा.
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