मध्यप्रदेश में इंदौर से उज्जैन तक चलेगी मेट्रो, प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानें, क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय

एमपी तक

22 Jun 2024 (अपडेटेड: Jun 22 2024 6:37 PM)

Metro Project in MP: मध्यप्रदेश में अलग-अलग शहरों में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. प्रदेश सरकार ने इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है.

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Metro Project in MP: मध्यप्रदेश में अलग-अलग शहरों में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. प्रदेश सरकार ने इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलाने का निर्णय लिया है. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है.

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कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि "आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर व भोपाल मेट्रो ट्रेन के चल रहे कार्यों की समीक्षा की. इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चलाने की स्वीकृति प्रदान की और इंदौर मेट्रो के लिए जनसंगठन व जनप्रतिनिधियों ने जो सुझाव दिए उस पर अमल करने के निर्देश दिये हैं".

मध्यप्रदेश में मेट्राे प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से चल रहा है. भोपाल में अब जाकर मेट्रो लाइन तैयार हो पाई है. वह भी सिर्फ 10 किमी. तक के रूट पर ही मेट्रो लाइन तैयार हुई है. वहीं इंदौर सहित दूसरे बड़े महानगरों में भी मेट्रो प्रोजेक्ट को लांच किया जा रहा है. चूंकि दिल्ली और एनसीआर के बीच दूरी अधिक होने से मेट्रो वहां के लिए उपयोगी है लेकिन मध्यप्रदेश जैसे राज्य में एक शहर के अंदर मेट्रो कितना उपयोगी साबित होगी, कहना मुश्किल है. इसलिए भोपाल, इंदौर जैसे बड़ी मेट्रो लाइन को इनके आसपास के जिलों तक जोड़ने को लेकर भी सरकार प्लान कर रही है.

सिंहस्थ को देखते हुए की जा रही इस तरह की प्लानिंग

चूंकि चार साल बाद उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगना है, जिसकी तैयारियों में पूरा प्रशासन और प्रदेश सरकार अभी से जुट गई है. सिंहस्थ को देखते हुए ही सरकार कोशिश कर रही है कि इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो लाइन को बिछाया जाए और जगह-जगह स्टेशन बनाए जाएं, जिससे सिंहस्थ के दौरान लोगों को दूर-दूर से आने-जाने में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो. फिलहाल राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है.आगामी प्रक्रियाओं को पूरा करने अब प्रशासन इस पर काम करेगा.

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