MP Politics: कर्ज में डूबी MP सरकार! अब करोड़ों खर्च कर चमकाएगी मंत्रियों के बंगले

एमपी तक

19 Jun 2024 (अपडेटेड: Jun 19 2024 6:28 PM)

MP News: कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपने मंत्रियों की मांगों को पूरा करने में लगी हुई है. पहले लग्जरी गाड़यां और अब बंगलों की मरम्मत के लिए सरकार करोड़ों रूपये खर्च करने जा रही है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव

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MP News: मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ जहां कर्ज के बोझ तले दबी हुई है. तो वहीं मंत्रियों के बंगलों को चमकाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है. इसके लिए बाकायदा बजट भी पास हो गया है. मध्य प्रदेश के कई ऐसे मंत्री हैं. जिनके बंगले को चमकाया जाएगा. यह बात अलग है. कि मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में है. उसके बावजूद अब कहा जा रहा है करोड़ों रुपए की लागत से बंगले चमकाए जाएंगे. आपको बता दें हाल ही में प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी थीं. 

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जानकारी के मुताबिक "वित्त समिति ने करीब 18 करोड़ रूपये के फंड को मंजूर किया है. मंत्रियों के बंगले को चमकाने के लिए कैसे यह दरअसल कई मंत्री ऐसे हैं. जो इस सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं. अब उनको जो बंगले दिए गए हैं. पता चला कि उससे वह खुश नहीं थे. मंत्रियों का मानना था कि उनके उसी बंगले का रिनोवेशन किया जाना चाहिए. इसकी मांग मंत्रियों द्वारा की गई थी. जिसके बाद पीडब्लयूडी विभाग मरम्मत के लिए फंड मंजूर किया है"

किन मंत्रियों के बंगलों की हो रही मरम्मत

मध्य प्रदेश सरकार में कई दिग्गज मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत की जा रही है. जानकारी के मुताबिक कैलाश विजय वर्गीय और प्रहलाद पटैल के बंगले की मरम्मत और साज सज्जा में करीब 91 लाख रूपये की राशि खर्च की जाएगी. तो वहीं सिंधिया समर्थक मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के बंगले पर 99 लाख की राशि खर्च की जाएगी. राकेश शुक्ला, करण सिंह वर्मा और उदय प्रताप के बंगलों पर 50 लाख से अधिक की राशि खर्च की जाएगी. 

पहले भी हुए मंत्रियों के बंगलों पर पैसे खर्च

अब सवाल उठ रहा है कि अभी खर्चा हो रहा है या कि पहले की सरकारों में भी ऐसा खर्चा हुआ है. आपको बता दें जब कमलनाथ सरकार आई थी और जो मंत्री बने थे. तब भी खर्चा हुआ था. प्रदेश में जिसकी सरकार आती है. मंत्रियों की अगर मांग होती है कि बंगले की हालत जरजर है. और बंगले को सुधारा जाए. तो उन बंगलों की मरम्मत कराई जाती है. हालांकि कांग्रेस सरकार के ऊपर कर्जे का सवाल जरूर उठाती है. 

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