D.El.Ed Scam: MP के इस कैबिनेट मंत्री ने माना, बड़े पैमाने पर चल रहा है D.El.Ed फर्जीवाड़ा, ACS राजौरा का एक्शन का वादा
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D.El.Ed scam in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर डीएलएड कॉलेजों का फर्जीवाड़ा सामने आया है. राज्य शिक्षा केंद्र के नोटिस के बाद भी डिफॉल्टर 98 कॉलेजों पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है. MP Tak से चर्चा में मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी माना है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर डीएलएड कॉलेजों का फर्जीवाड़ा चल रहा है. लेकिन ये जानकार भी मंत्री भी एक्शन के मामले में चुप हैं.
MP Tak ने 27 जून के अंक में "मध्यप्रदेश में भी सामने आया NEET जैसा फर्जीवाड़ा, डी.एल.एड कॉलेजों के फ्रॉड ने MP के छात्रों का हक मारा" शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मध्यप्रदेश में चल रहे डीएलएड कॉलेजों के स्कैम को उजागर किया था.
इसमें बताया था कि कैसे मध्यप्रदेश के 98 कॉलेजों ने डीएलएड कोर्स में मोटी फीस वसूल करने के लिए एमपी के छात्रों को एक भी एडमिशन नहीं दिया और राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे अन्य राज्यों के ही छात्रों को ये अब तक एडमिशन देते रहे हैं, जिससे प्रत्येक सीट पर एक से डेढ़ लाख रुपए की वसूली प्रतिवर्ष के हिसाब से की जा सके. यदि एमपी के छात्रों को एडमिशन देते तो सरकारी फीस जो 25 से 30 हजार रुपए प्रतिवर्ष होती है, वही ले पाते.
यह स्कैम भी खुद इन कॉलेजों को मान्यता देने वाले राज्य शिक्षा केंद्र ने इनको नोटिस देकर जारी किया. नोटिस के जवाब में सभी कॉलेजों ने एक जैसा बहाना बनाते हुए लिखा कि मध्यप्रदेश के जिन छात्रों को कॉलेजों में सीटें एलॉट की गई थीं, वे एडमिशन ही लेने नहीं आए. साफ था कि यह मिलीभगत के तहत जवाब दिया जा रहा है लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने इस मामले में आगे कोई एक्शन नहीं लिया.
स्कूल शिक्षा मंत्री बोले, 'हां, हो रहा है फर्जीवाड़ा'
इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात निकलकर आई स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की ओर से. MP Tak से चर्चा में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि "हां, बड़े पैमाने पर डीएलएड कॉलेज संचालकों द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है". स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे इस मामले की विस्तृत जांच कराएंगे और मध्यप्रदेश के छात्रों को एडमिशन नहीं देने वाले कॉलेज संचालकों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे. लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है.
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सीएम के एसीएस बोले, इस मामले में करेंगे कार्रवाई
MP Tak ने इस मामले पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.राजेश राजौरा से भी चर्चा की. एसीएस राजौरा ने कहा कि वे इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे. इसे लेकर मप्र शासन जल्द ही कोई बड़ा एक्शन लेगा और लंबे समय से एमपी में चल रहे इस फर्जीवाड़े को समाप्त कराया जाएगा और छात्रों का हक मारने वाले कॉलेज संचालकों पर एक्शन लिया जाएगा.
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