Madhya Pradesh Government: मध्यप्रदेश सरकार अपना अंतरिम बजट कल यानी सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत करेगी. सरकार के सूत्रों के अनुसार इस बार का अंतिरम बजट एक लाख करोड़ रुपए का होगा. चूंकि ये अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार कोई नई घोषणा तो नहीं करेगी, क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार अपना पूर्ण बजट जुलाई में मानसून सत्र के दौरान लेकर आएगी. फिलहाल लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार अपना अंतरिम बजट सोमवार को विधानसभा में पेश करने जा रही है.
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इस अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने वाले कामों, एक्सप्रेस वे, औद्योगिक केंद्रों,स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए संशोधित नीति को देने के हिसाब से राशि का प्रावधान इस अंतरिम बजट में किया जा रहा है. चूंकि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में अंतरिम बजट पेश किया और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है तो यहां भी अंतरिम बजट ही लाया जा रहा है. इससे पहले राजस्थान में भी बीजेपी सरकार ने अंतरिम बजट ही पेश किया है.
अंतरिम बजट में लाड़ली बहनों को लेकर जरूर कुछ प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है. मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि लाड़ली बहना योजना के तहत एक लाख आवास पात्र लाड़ली बहनों के लिए बनाए जाने हैं. इसे लेकर इस अंतरिम बजट में बजट को रखने का फैसला किया गया है. इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस अंतरिम बजट में देखने को मिल सकते हैं.
कर्मचारियों को मिल सकती है खुशी
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की महंगाई भत्ता को बढ़ाने की मांग को लेकर अंतरिम बजट में कोई अच्छी खबर देखने को मिल सकती है. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है तो वहीं मध्यप्रदेश के कर्मचारी भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं. मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. इसे देखते हुए अंतरिम बजट में भी कुछ प्रावधान किए जाने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है.
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