MP NEWS: पंचायत सचिवों की बड़ी मांग हुई पूरी, शिवराज सरकार देगी सातवां वेतनमान

MP NEWS: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के पंचायत सचिवों की बड़ी मांग पूरी कर दी है. पंचायत सचिव लंबे समय से सातवा वेतनमान देने की मांग कर रहे थे. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायत सचिवों की इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है और अब पंचायत सचिवों को भी सातवे वेतनमान का लाभ दिया जाएगा.

पंचायत सचिवों को सातवे वेतनमान का लाभ देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार पर 178.88 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय भार आएगा. वहीं कैबिनेट की बैठक में दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने का भी प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है.गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में तय हुआ है कि अमरकंटक के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा और 27 अगस्त को लाड़ली बहनों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं. इसकी गूंज पूरे मध्यप्रदेश में सुनाई देगी.

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए

भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. छतरपुर जिले में सटई तहसील बनेगी. 31 नए हल्के इसमें बनेंगे. बालाघाट जिले में परसवाड़ा को नया राजस्व अनुभाग बनाएंगे. रीवा जिले में मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर मऊगंज के रूप में नए जिला बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. इसके अलावा भी कई अन्य प्रशासनिक फैसले जो लंबे समय से पेंडिंग बने हुए थे, उन पर भी शिवराज कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाकर उनको अपनी स्वीकृति दे दी है. लेकिन इसमें सबसे प्रमुख है पंचाय सचिवों के लिए सातवे वेतनमान देने की मांग को स्वीकृति देना. यह एक चुनावी मुद्दा था, जिसे शिवराज सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट में पूरा कर दिया है.

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