MP News: बड़े कर्ज में डूबी MP सरकार, फिर लेने जा रही 88 हजार करोड़ रुपये का कर्ज, इन योजनाओं पर होगा खर्च

कर्ज में डूबी सरकार अपनी ही फ्री वाली योजनाओं को चलाने के लिए और कर्ज ले रही है. जिसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर सीधा हजारों करोड़ रूपये का सालाना खर्च होता है. इनमें लाड़ली बहना योजना और फ्री बीज देने जैसी योजनाएं हैं. आपको बता दें वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 55,708 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा था. इस बार की योजना के मुताबिक सरकार इस बार 38% ज़्यादा कर्ज लेने जा रही है. 

कर्ज केवल विकास के लिए लेते हैं - वित मंत्री

मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री ओर वित मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि "कर्ज लेना गलत नहीं है. सरकार जरूरी काम को लेकर कर्ज लेती और चुकाती भी है. इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज की स्थिति किसी से छिपी नहीं है. सरकार जितना कर्ज ले रही है, उसे चुकाने की भी व्यवस्था कर रही है."

इसके पहले आते ही ले लिया था सरकार ने कर्ज

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 26 मार्च को तीन हिस्सों में कर्ज लिया था. पहला कर्ज 20 साल के लिए दो हजार करोड़ रुपये का था. इसी तरह दो हजार करोड़ का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए और एक हजार करोड़ रुपये का तीसरा कर्ज लिया गया जो 22 साल में चुकाया जाएगा. तीनों ही कर्ज पर साल में दो बार ब्याज का भुगतान था.

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