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MP News: CM मोहन यादव ने की अमित शाह से मुलाकात, मुख्यमंत्री की वापसी के बाद प्रदेश में दिख सकते हैं कई बदलाव! जानें

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सीएम मोहन यादव ने की अमित शाह से मुलाकात
प्रशासनिक सर्जरी की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश
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Mohan Yadav : मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिली है. यही कारण है कि इसका असर मोदी कैबिनेट में भी देखने को मिला है. मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से 5 चेहरों को शामिल किया गया है. इस बंपर जीत के बाद सीएम मोहन यादव बीती शाम अचानक दिल्ली पहुंचे. यहां उन्होंने  गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. आपको बता दें सीएम मोहन के अचानक दिल्ली दौरे के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. आइये जानते हैं.

मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

ऐसा माना जा रहा है कि जब डॉकर मोहन यादव दिल्ली से वापस मध्य प्रदेश पहुंचेंगे. उसके बाद प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रशासनिक सर्जरी को लेकर राजधानी भोपाल में काफी सुगबुगाहट है.  इस सर्जरी में कई अफसरों के तबादले हो सकते हैं. साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश की जनता तक पहुचाने की नीतियों पर बात भी हो सकती है. 

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कई फाइल्स लेकर दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन

आपको बता दे कि, सीएम मोहन यादव यहां पर बीजेपी आलाकमान को एक रिपोर्ट देंगे. उस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस लेवल की जीत हासिल की है. इसकी मदद से मध्य प्रदेश में भाजपा  नीतियों और निर्णयों को आने वाले चुनावों में फिर से दोहरा सकती है. 
यह भी माना जा रहा है कि मोहन यादव कई सारी फाइल्स लेकर पहुंचे हैं. जिसमें अफसरों के तबादलों से लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की फाइल्स भी शामिल है.

दिल्ली में मध्य प्रदेश को लेकर क्या बोले मोहन?

मोहन यादव ने दिल्ली पहुंचते ही मीडिया से बात करते हुए कहा "हमने जो निर्णय लिया 5 जून पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशवी तक उसमें जल संरक्षण, जलगंगा संरक्षण, अभियान इसकी अपार सफलता मिली है.  अभी जनता ने जिस ढंग से इसको अंगीकार किया है. जन भागीदारी बड़ी है ऐसा लगा कि इसका अवधि बढ़ाना चाहिए, तो हमने इसको 30 जून तक बढ़ाया है. लगातार जनता के बीच के नदी, तालाब, कुए, बावड़ी, पोखर, झरने, नदी के किनारे ऐसे स्थान जहां पर जल संवर्धन की जरूरत है. खास करके ऐतिहासिक या पुरातत्विक महत्व के स्थानों को भी लगातार यह काम होते रहेंगे. लगभग 3500 करोड़ की मंजूरी हमने इस कारण से दी है.

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