मोहन सरकार की बड़ी पहल, उज्जैन से शुरू हुई एयर एंबुलेंस सेवा, जानें बुलाने का तरीका और कितना आएगा खर्च?

एमपी तक

03 Mar 2024 (अपडेटेड: Mar 3 2024 6:29 AM)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. एक तरफ जहां लगातार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए नई नई सौगातें दी जा रही हैं.

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MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. एक तरफ जहां लगातार लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता के लिए नई नई सौगातें दी जा रही हैं. इसी बीच बीते दिन यानि शनिवार को सीएम मोहन ने उज्जैन पुलिस लाइन एयर स्ट्रिप से पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया. इस एंबुलेंस सेवा के जरिए इमरजेंसी वाले मरीजों तत्काल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद मिलेगी.

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जानकारी के मुताबिक पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए मौजूदा समय में एक चार सीटर प्लेन तथा एक तीन सीटर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाएगा. इमरजेंसी सेवा के लिए प्रयुक्त होने वाला हेलीकॉप्टर किसी भी स्थान पर लैंड कर सकता है. हेलीकॉप्टर में एक स्ट्रेचर तथा एक एक सीट डॉ एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए उपलब्ध रहेगी. इसमें मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ को अलग से ट्रेनिंग दी गई है. इसी प्रकार प्लेन में स्ट्रेचर के साथ चार सीट उपलब्ध रहेगी. जिससे मरीज या फिर मरीज के परिजनों को साथ में और समय से एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके.

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एयर एम्बुलेंस से क्या होगा फायदा?

इस इरमजेंसी एयर एम्बुलेंस के जरिए सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि कम करने में काफी मदद मिलेगी. इसके साथ ही कई अन्य गंभीर बीमारियों में मरीज को राज्य से बाहर ले जाने में भी समय की बचत होगी. आपको बता दें ये एयर एम्बुलेंस सेवा केवल दिन में ही संचालित की जाएगी. जिसके लिए प्रशासन की तरफ से भोपाल में कमांड सेंटर के साथ ही कई अन्य जिलों के साथ कॉर्डिनेट करने के लिए ऑफिस बनाए गए हैं.

कितनी पॉकेट फ्रेंडली है ये एंबुलेंस?

एयर एंबुलेंस शुरू होने से गंभीर मरीज की भी जान बच सकती है. गंभीर रोगियों के लिए यह सुविधा बहुत लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन यह एंबुलेंस बेहद खर्चीली भी होगी. एयर लिफ्ट की दूरी और अन्य आधारों पर इस सुविधा के लिए कम से कम डेढ़ लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं. इस एयर एंबुलेंस का एक बार में अधिकतम खर्च ढाई लाख रुपए तक हो सकता है.

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