MP News: रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में सरकार को मिले ₹17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, अदाणी समेत कई कंपनियां करेंगी निवेश
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न्यूज़ हाइलाइट्स
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रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में MP सरकार को मिले ₹17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
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कॉन्क्लेव में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा इंवेस्टर्स शामिल हुए
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया. आयोजन में उद्योग जगत से जुड़े 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. कॉन्क्लेव में 700 से ज्यादा बायर सेलर मीट की गई. जहां खरीदारों और विक्रेताओं को एक प्लेटफार्म पर लाकर व्यापारिक चर्चा का मंच दिया गया. कॉन्क्लेव में 6 देशों के इंटरनेशनल डेलिगेशन ने भी हिस्सा लिया. रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के 30 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री ने वन टू वन बैठक की.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खुद दिन भर का वक्त इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए जबलपुर में बिताया. उन्होंने दावा किया कि इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने पिछले पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कॉन्क्लेव में 17000 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं.
मुख्यमंत्री ने कई इकाइयों को किया ई-लोकार्पण
कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से 67 औद्योगिक इकाइयों के ई लोकार्पण और भूमि पूजन किया. इनमें 1530 करोड़ रू का निवेश किया गया है. जिसे 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा. कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ जमीन आवंटन करने के आदेश पत्र भी जारी किए. इन इकाइयों में 1800 करोड़ रू का निवेश आया है. जिसे 12000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा.
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डिफेंस में निवेश मिलेगी बड़ी छूट
रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अशोक लेलैंड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच में 600 करोड़ रू का एमओयू साइन किया गया है. जिससे रक्षा क्षेत्र में बड़ा काम होगा. इसके तहत जबलपुर में सेना के लिए टैंक निर्माण का काम किया जाएगा. डिफेंस में निवेश करने के लिए 50 एकड़ तक जमीन 75% डिस्काउंट पर दी जाएगी.
निवेश से बढ़ेंगे रोजगर के अवसर
जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कांक्लेव करीब 17000 करोड़ रूपों के निवेश के प्रस्ताव आए हैं. जिनसे 13000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. मुख्यमंत्री ने जबलपुर की रीज़नल इंडस्ट्री कॉनक्लेव के बाद सागर, ग्वालियर और रीवा में भी ऐसे ही आयोजन करने का ऐलान किया है. देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का संतुलन बैठाने की दिशा में मुख्यमंत्री का यह प्रयोग क्या असर दिखाता है.
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