DA Hike: MP के 7.50 लाख कर्मचारियों को कब मिलेगा 50 फीसदी महंगाई भत्ता? केंद्र के बराबर DA की मांग तेज

केंद्र के बराबर डीए करने की मांग

केंद्र के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का डीए फिलहाल 46 प्रतिशत है. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया था. राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई थी. केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत है, यही वजह है कि एमपी के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों बराबर डीए की मांग कर रहे हैं. 

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सरकार ने बचाए 800 करोड़ रुपये, कर्मचारियों को नुकसान

मध्य प्रदेश में 7.50 लाख कार्यरत कर्मचारी और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) न मिलने से कर्मचारियों को हर महीने लगभग ₹620 से ₹5640 तक का नुकसान हो रहा है. वहीं कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता प्रदान न करने से 8 महीने में सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपया बचा लिए हैं. 

8 महीने से नहीं बढ़ा DA

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई के बावजूद 8 महीने से प्रदेश के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता/ राहत नहीं दी गई है. राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 4% पीछे हैं. महंगाई भत्ता महंगाई का सामना करने के लिए ही प्रदान किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 महीनों से नहीं बढ़ाया गया है. 

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इतने महीनों का एरियर मिलेगा

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 15 मार्च 2024 को सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी की थी. पहले 42 प्रतिशत डीए था, जो कि बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया था. डीए में वृद्धि की गई थी, लेकिन चुनाव के चलते एरियर जारी नहीं किया गया था. फिलहाल जुलाई के महीने में एरियर की किस्त जारी हो चुकी है. अब अगस्त और सितंबर महीने में बकाया डीए एरियर दिया जाएगा. 

साल में 2 बार नहीं बढ़ाया डीए

आपको बता दें कि कर्मचारियों के डीए में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है. जनवरी और जुलाई के महीने में डीए वृद्धि की जाती है, लेकिन इस साल मार्च के महीने में डीए बढ़ाया गया था, जो कि जनवरी में बढ़ाया जाना था. वहीं जुलाई में डीए बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है. यही वजह है कि अब इसे लेकर मांग तेज हो गई है. 

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महंगाई बढ़ रही, लेकिन महंगाई भत्ता नहीं

उमाशंकर तिवारी का कहना है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अभी तक नहीं मिला, लेकिन महंगाई बराबर बढ़ रही है. हर वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं. राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार की तरह जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में 4% वृद्धि करना चाहिए. राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता /महंगाई राहत का बकाया न देकर पहले भी करोड़ों रुपए बचाया गया है.

तिवारी का कहना है कि जनवरी तक कई कर्मचारी रिटायर्ड हो जाएंगे, जिन्हें डीए नहीं बढ़ाए जाने से नुकसान होगा. यही वजह है कि डीए बढ़ाने को लेकर अब मांग तेज हो गई है. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बढ़ती महंगाई का सामना करने के लिए जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते /महंगाई राहत में वृद्धि कर कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारी को आर्थिक मजबूती दिए जाने की मांग की है. 

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