CM मोहन यादव के लिए 233 करोड़ का नया जेट विमान खरीदेगी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें बड़े फैसले

कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि PM एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बनाए जा रहे हैं. 14 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं. सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे. इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे, यहां पर होने पढ़ाई रोजगार में मदद करने वाली होगी. इसमें डेवलपमेंट भी किए जाएंगे. भारत सरकार की तरफ से कॉलेज को 22 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा रही है. बाकी राज्य सरकार देगी.

सिंचाई परियोजनाओं के लिए 9271 करोड़ मंजूर

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, "नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत मप्र विधानसभा को पेपर लेस किया जा रहा है. इस योजना की मंजूरी दी गई है. इसमें 23 करोड़ रु की राशि खर्च होगी. जिसमे 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य देगी. इसके अलावा मप्र में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली 7 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. जिसमें 9271 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं."

जानिए सरकार के बड़े और अहम फैसले

• मप्र सरकार कनाडा की कंपनी से 233 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदेगी.
• कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब तक सरकार किराए के जहाज से काम चला रही थी.
• इंदौर में जेल पुनर्निर्माण के लिए 217 करोड़ रुपये की मंजूरी. 
• 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर आएंगे. 
• प्रदेश में 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे.
• इंदौर में पौधरोपण का विश्व रिकॉर्ड बनेगा, 55 लाख पौधे लगाए जायेंगे.

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कनाडा की कंपनी से विमान खरीदेगी सरकार

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- "यह परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का उदाहरण होगा. इसमें एनआईसी द्वारा कार्य किया जायेगा और प्रशिक्षण भी एनआईसी देगी. देश की कई विधानसभाओं में इस प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है. मप्र सरकार कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर से चैलेंजर 3500 जेट विमान 233 करोड़ रुपये में खरीदेगी. इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब तक सरकार किराए के जहाज से काम चला रही हैं."

दोषियों पर कार्रवाई नहीं और 235 कराेड़ का चूना जनता पर

सरकार के नए विमान खरीदने के फैसले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख केके मिश्रा ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा- मप्र सरकार अब फिर कनाडा की कंपनी से 235 करोड़ खर्च कर “चैलेंजर-300” नया विमान ख़रीदेगी! केबिनेट की मंज़ूरी. 2021 में दुर्घटनाग्रस्त विमान का बीमा क्लेम नहीं मिला क्योंकि मंत्रालय में भारी भरकम अमले ने इसका बीमा ही नहीं करवाया था? दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं, 235 करोड़ का चूना जनता पर?

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